भारतीय सविधान भाग- 2 नागरिकता

भारतीय संविधान के भाग-2 (अनुच्छेद 5 से 11) नागरिकता से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है। आपकी आवश्यकता के अनुसार, मैंने नीचे एक विस्तृत व्याख्या और उसके बाद एक इंटरैक्टिव, तिरंगा-थीम वाली क्विज तैयार की है।

​भारतीय संविधान: भाग-2 (नागरिकता) – विस्तृत व्याख्या

​भारत में एकल नागरिकता (Single Citizenship) की व्यवस्था है, जिसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता का अर्थ है किसी देश के पूर्ण सदस्य के रूप में प्राप्त अधिकार और कर्तव्य।

​अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

​26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो नागरिकता के तीन आधार रखे गए:

1. ​वह भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा हो।
2. ​जिसके माता या पिता में से कोई भारत में जन्मा हो।
3. ​जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो।

​अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के अधिकार

​बंटवारे के समय जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया:

• ​19 जुलाई 1948 से पहले आए लोग: वे स्वतः नागरिक बन गए।
• ​19 जुलाई 1948 के बाद आए लोग: उन्हें 6 महीने भारत में रहने के बाद पंजीकरण कराना अनिवार्य था।

​अनुच्छेद 7: पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों की नागरिकता

​यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो गई। लेकिन यदि वह पुनर्वास (Resettlement) के परमिट के साथ वापस आया, तो अनुच्छेद 6 की शर्तों पर उसे नागरिकता दी गई।

​अनुच्छेद 8: भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार

​यह उन लोगों के लिए है जो विदेश में रह रहे थे लेकिन उनके पूर्वज भारतीय थे। वे भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर नागरिकता प्राप्त कर सकते थे।

​अनुच्छेद 9: विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारतीय नागरिकता का अंत

​यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

​अनुच्छेद 10: नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

​प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वह नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत उसकी नागरिकता छीनी न जाए।

​अनुच्छेद 11: संसद द्वारा नागरिकता कानून का विनियमन

​यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकता के अर्जन (Acquisition) और समाप्ति (Termination) के संबंध में कानून बनाए। इसी शक्ति का प्रयोग कर नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया गया।

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