1. कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Powers)
- अनुच्छेद 53: संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है।
- अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।
- अनुच्छेद 75: प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
- नियुक्ति की शक्ति: राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी (CAG), चुनाव आयुक्तों, राज्यों के राज्यपालों और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है।
2. विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)
- अनुच्छेद 79: राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है।
- अनुच्छेद 85: वह संसद के सत्रों को बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है।
- अनुच्छेद 111: संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही कानून बनता है।
- अनुच्छेद 123 (अध्यादेश): जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है।
3. न्यायिक एवं क्षमादान शक्तियाँ (Judicial Powers)
- अनुच्छेद 72 (क्षमादान): राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है (इसमें मृत्युदंड को कम करने की शक्ति भी शामिल है)।
- अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति किसी कानूनी प्रश्न या तथ्य पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से सलाह ले सकता है।
4. आपातकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers)
संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति की तीन विशेष आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है:
- अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय)।
- अनुच्छेद 356: राष्ट्रपति शासन (राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर)।
- अनुच्छेद 360: वित्तीय आपातकाल।
5. सैन्य एवं अन्य शक्तियाँ
- राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं (थल, जल और नभ) का सर्वोच्च सेनापति (Supreme Commander) होता है।
- वह अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों को अंतिम रूप देता है, जो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं।
🇮🇳 राष्ट्रपति शक्तियाँ क्विज 🎓
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