भारत में पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन और त्रि-स्तरीय ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और शॉर्ट नोट्स। छात्रों के लिए बेस्ट रिवीजन गाइड। Complete guide on Panchayati Raj System in India, 73rd Amendment, and 3-tier structure with MCQ Quiz for competitive exams.

​🏛️ पंचायती राज व्यवस्था: एक नज़र में:-

​भारत में पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ‘लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण’ (Democratic Decentralization) है, यानी सत्ता को गांव के आम आदमी तक पहुँचाना।

​1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Timeline)

• ​प्रारंभ: 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित नेहरू द्वारा।
• ​महत्वपूर्ण समितियाँ: * बलवंत राय मेहता (1957): त्रि-स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की।
  • ​अशोक मेहता (1977): द्वि-स्तरीय मॉडल का सुझाव दिया।
  • ​एल.एम. सिंघवी (1986): संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की।

​2. संवैधानिक दर्जा (73वां संशोधन):

• ​संविधान संशोधन: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992।
• ​लागू: 24 अप्रैल 1993 (इसीलिए 24 अप्रैल को ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस’ मनाते हैं)।
• ​जोड़ा गया: संविधान में भाग-9 और 11वीं अनुसूची (कुल 29 विषय)।

​3. त्रि-स्तरीय ढांचा (Structure)

4. महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Points) 📝

• ​कार्यकाल: 5 वर्ष (यदि भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य)।
• ​न्यूनतम आयु: चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष।
• ​आरक्षण: महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 (33%) सीटें आरक्षित (कई राज्यों में अब 50% है)।
• ​अनुच्छेद 40: राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है।
• ​राज्य चुनाव आयोग: पंचायतों के चुनाव संपन्न कराता है।
• ​राज्य वित्त आयोग: पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है।

​💡 याद रखने के लिए ‘Key’ इमोजी:

• ​🗳️ 21 वर्ष – चुनाव लड़ने की उम्र।
• ​📅 24 अप्रैल – पंचायत दिवस।
• ​🏗️ त्रि-स्तरीय – बलवंत राय मेहता मॉडल।
• ​📜 73वां संशोधन – संवैधानिक आधार।

यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के सारांश पर आधारित 20 और महत्वपूर्ण ‘वन-लाइनर’ प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं:

• प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है?
  उत्तर: अनुच्छेद 40 (राज्य के नीति निदेशक तत्व)।
• प्रश्न: 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई थी?
  उत्तर: 11वीं अनुसूची।
• प्रश्न: पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है?
  उत्तर: कम से कम 33% (1/3 भाग)।
• प्रश्न: किस राज्य ने सबसे पहले महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया था?
  उत्तर: बिहार।
• प्रश्न: अशोक मेहता समिति (1977) ने कितने स्तरीय पंचायती राज ढांचे की सिफारिश की थी?
  उत्तर: द्वि-स्तरीय (मंडल पंचायत और जिला परिषद)।
• प्रश्न: पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है?
  उत्तर: राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission)।
• प्रश्न: पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव किसने दिया था?
  उत्तर: अशोक मेहता समिति ने।
• प्रश्न: 11वीं अनुसूची में दर्ज 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है?
  उत्तर: पंचायतों को।
• प्रश्न: पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है?
  उत्तर: पंचायत की प्रथम बैठक की नियत तिथि से।
• प्रश्न: यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष का है, तो क्या वह सरपंच का चुनाव लड़ सकता है?
  उत्तर: हाँ, पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
• प्रश्न: पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य ‘मंत्र’ या आधार क्या है?
  उत्तर: सत्ता का विकेंद्रीकरण।
• प्रश्न: ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी (सरकारी सचिव) कौन होता है?
  उत्तर: ग्राम विकास अधिकारी (VDO) या ग्राम सचिव।
• प्रश्न: पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए ‘राज्य वित्त आयोग’ का गठन कौन करता है?
  उत्तर: राज्य का राज्यपाल।
• प्रश्न: भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है?
  उत्तर: दिल्ली।
• प्रश्न: सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP) की शुरुआत कब हुई थी, जो पंचायती राज का आधार बना?
  उत्तर: 2 अक्टूबर 1952।
• प्रश्न: जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कौन होता है?
  उत्तर: प्रायः एक IAS अधिकारी या वरिष्ठ राज्य प्रशासनिक अधिकारी।
• प्रश्न: ‘न्याय पंचायत’ का मुख्य कार्य क्या होता है?
  उत्तर: ग्रामीण स्तर पर छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटारा करना।
• प्रश्न: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था?
  उत्तर: पी.वी. नरसिम्हा राव।
• प्रश्न: पश्चिम बंगाल में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है?
  उत्तर: चार-स्तरीय।
• प्रश्न: ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना अनिवार्य है?
  उत्तर: सामान्यतः वर्ष में कम से कम 2 बार (राज्यों के अनुसार भिन्न हो सकता है)।
  ये प्रश्न छात्रों को विषय की गहराई समझने और परीक्षाओं में त्वरित उत्तर देने में बहुत मदद करेंगे।

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