1. अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समानता
यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को ‘विधि के समक्ष समानता’ या ‘विधियों के समान संरक्षण’ से वंचित नहीं करेगा।
- विधि के समक्ष समानता: यह ब्रिटिश मूल की अवधारणा है। इसका अर्थ है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं।
- विधियों का समान संरक्षण: यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा।
2. अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
यह राज्य को आदेश देता है कि वह केवल इन पाँच आधारों पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि, इसके कुछ अपवाद भी हैं:
- महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान।
- SC/ST और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण।
3. अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता
राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।
- मंडल आयोग: इसी अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण का आधार मिला।
4. अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत
यह अनुच्छेद ‘छुआछूत’ को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। यह एक निरपेक्ष (Absolute) अधिकार है, जिसका कोई अपवाद नहीं है।
5. अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत
औपनिवेशिक काल की उपाधियों (जैसे राय बहादुर, सर) को समाप्त कर दिया गया ताकि सामाजिक समानता बनी रहे।
- नोट: सेना और विद्या (Education) संबंधी सम्मान दिए जा सकते हैं। भारत रत्न या पद्म पुरस्कार ‘उपाधि’ नहीं बल्कि ‘सम्मान’ हैं।
| Feature | English | Hindi |
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| Searchable Title | Right to Equality (Art 14-18): Indian Constitution Explained with Quiz | समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18): व्याख्या एवं प्रश्नोत्तरी |
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