भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) में निहित होती है। जहाँ राज्यपाल केवल ‘संवैधानिक प्रमुख’ होता है, वहीं मंत्रिपरिषद ‘वास्तविक प्रमुख’ के रूप में कार्य करती है।
मंत्री परिषद की प्रमुख शक्तियों और कार्यों का विवरण निम्नलिखित है:
1. नीति निर्धारण (Policy Formulation)
मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए नीतियों का निर्धारण करना है। चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि या कानून-व्यवस्था हो, इन सभी क्षेत्रों में सरकार की क्या योजना होगी, इसका निर्णय कैबिनेट (मंत्रिमंडल) की बैठकों में लिया जाता है।
2. विधायी शक्तियां (Legislative Powers)
यद्यपि कानून बनाने का काम विधानमंडल का है, लेकिन वास्तव में मंत्रिपरिषद ही इसमें मुख्य भूमिका निभाती है:
- विधेयक तैयार करना: विधानसभा में पेश किए जाने वाले अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक मंत्रियों द्वारा ही तैयार और प्रस्तुत किए जाते हैं।
- सत्र बुलाना: राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने या स्थगित करने की सलाह मंत्रिपरिषद ही देती है।
- अध्यादेश: जब सदन का सत्र न चल रहा हो, तो महत्वपूर्ण कानून (अध्यादेश) जारी करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ही लेती है।
3. कार्यकारी शक्तियां (Executive Powers)
- प्रशासनिक नियंत्रण: मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासनिक ढांचे और अधिकारियों (IAS, IPS आदि) पर नियंत्रण रखती है।
- महत्वपूर्ण नियुक्तियां: राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अन्य वैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह मंत्रिपरिषद (मुख्यमंत्री के माध्यम से) ही देती है।
4. वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)
- बजट तैयार करना: राज्य का वार्षिक बजट (Annual Financial Statement) मंत्रिपरिषद की देखरेख में वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है।
- कर निर्धारण: नए कर (Tax) लगाने या पुराने करों में बदलाव करने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद ही लाती है।
- धन विधेयक: विधानसभा में धन विधेयक केवल मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य (मंत्री) द्वारा ही पेश किया जा सकता है।
5. राज्यपाल को परामर्श देना (Advisory Powers)
- अनुच्छेद 163: इसके अनुसार, राज्यपाल को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल अधिकांश मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है।
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| प्रधान (Head) | मुख्यमंत्री (Chief Minister) |
| अनुच्छेद 163 | राज्यपाल को सलाह और सहायता देना |
| अनुच्छेद 164 | मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी |
| कार्यकाल | विधानसभा में बहुमत रहने तक |
राज्य मंत्री परिषद: शक्तियां क्विज
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