‘हमारे अतीत, पाठ 10- स्वतंत्रता के बाद’
‘अभ्यास कार्य का सम्पूर्ण हल + 20 प्रश्नों की डिजिटल क्विज
सामाजिक विज्ञान: हमारे अतीत (III)
सत्र 2024-2025 | कक्षा 8 | पाठ 10
स्वतंत्रता के बाद
पाठ का सारांश (Summary)
15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियाँ थीं। देश का विभाजन हुआ था जिससे 80 लाख शरणार्थी भारत आए। रियासतों का विलय एक बड़ी समस्या थी। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसमें ‘सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार’ और ‘कानून की नजर में समानता’ जैसे आदर्श रखे गए। विकास के लिए ‘मिश्रित अर्थव्यवस्था’ का मॉडल अपनाया गया और राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया।
फिर से याद करें (पेज नंबर 140)
2. करीब 500 रियासतों के राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए मनाना।
3. एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित करना जो भारतीय जनता की आशाओं को पूरा कर सके।
(ख) समवर्ती सूची में शिक्षा और वन विषय रखे गए थे।
(ग) वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों को विकास में भूमिका दी गई थी, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल कहा जाता था।
(घ) पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु से इतना जबरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंध्र भाषी राज्य के गठन की माँग को मानना पड़ा।
(ख) संविधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी। – गलत (इसमें विभिन्न दलों के सदस्य थे)
(ग) पहले राष्ट्रीय चुनावों में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था। – गलत (भारत ने शुरुआत से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया)
(घ) दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। – सही
आइए विचार करें (पेज नंबर 141)
आइए करके देखें
🏁 क्विज समाप्त! 🏁
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| स्वतंत्रता के बाद भारत की चुनौतियां | Challenges of India after Independence |
| नए संविधान की रचना | Drafting of the New Constitution |
| रियासतों का विलय | Integration of Princely States |
| योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना | Planning Commission & Five Year Plans |
| भाषाई आधार पर राज्यों का गठन | Formation of Linguistic States |
| गुटनिरपेक्षता की नीति | Policy of Non-Alignment |
| डॉ. बी.आर. अंबेडकर का योगदान | Contribution of Dr. B.R. Ambedkar |
स्वतंत्रता के बाद का भारत: एक नया सवेरा और चुनौतियां
15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो उसके सामने विभाजन की त्रासदी, शरणार्थियों का पुनर्वास और 500 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोने की भारी जिम्मेदारी थी। भारतीय संविधान ने देश को एक लोकतांत्रिक ढांचा दिया, जिसमें ‘सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार’ (Universal Adult Franchise) एक क्रांतिकारी कदम था।
India After Independence: A New Era and Challenges
Post-independence, India faced the daunting task of rehabilitating refugees and integrating over 500 princely states. The Indian Constitution provided a democratic framework, where ‘Universal Adult Franchise’ was a landmark inclusion, ensuring equality for all citizens regardless of caste or religion.
कक्षा 8 इतिहास अध्याय 10: जानें स्वतंत्रता के बाद भारत ने कैसे संविधान बनाया, राज्यों का गठन किया और विकास की नींव रखी।
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