🇮🇳 भारत का संविधान: एक विस्तृत विश्लेषण 📜

प्रस्तावना (उद्देशिका): भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके दर्शन और सार का परिचय देती है। इसे संविधान की ‘आत्मा’ और ‘कुंजी’ कहा जाता है।

1. “हम भारत के लोग” – संप्रभुता का स्रोत

यह वाक्य स्पष्ट करता है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। संविधान किसी बाहरी शक्ति या राजा द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं भारतीय नागरिकों द्वारा अंगीकृत किया गया है।

2. भारत की प्रकृति: समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य

संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न: भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है।
समाजवादी: भारतीय समाजवाद ‘लोकतांत्रिक समाजवाद’ है, जिसका लक्ष्य अभाव, अज्ञान और अवसर की असमानता को समाप्त करना है।
पंथ-निरपेक्ष: राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। सभी धर्मों को समान सम्मान और संरक्षण प्राप्त है।
लोकतंत्रात्मक गणराज्य: शासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होगा और राष्ट्र का प्रमुख (राष्ट्रपति) निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत।

3. न्याय के तीन स्तंभ: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक

संविधान केवल कानूनी न्याय की बात नहीं करता, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने का वादा करता है।

4. स्वतंत्रता, समता और बंधुता

ये विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता नागरिकों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करती है।

5. राष्ट्र की एकता और अखंडता

42वें संशोधन (1976) द्वारा ‘अखंडता’ शब्द जोड़ा गया। यह सुनिश्चित करता है कि भारत विविधताओं के बावजूद एक अटूट इकाई बना रहे।

6. ऐतिहासिक तिथि: 26 नवम्बर 1949

विक्रम संवत के अनुसार ‘मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह’ वह दिन था जब भारत ने अपने भाग्य को एक लिखित रूप में स्वीकार किया।

*(यह व्याख्या क्विज़ के लिए आधार तैयार करती है)*